बीएड और शिक्षामित्रो के सुनवाई के लिये सरकार पैनल का गठन करेगी

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नए पैनल का होगा गठन -----

साथियों उत्तर प्रदेश  शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र एवं 72825 के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में AOR एवं वकीलों के पुराने पैनल को शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है एवं शीघ्र ही नए पैनल को बनाने के लिए शासन द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कल हमारी इस संबंध में शासन स्तर पर अधिकारियों से वार्ता की गई उन्होंने आश्वस्त किया है कि शासन की ओर से अच्छे अधिवक्ताओं को इस केस में लगाया जाएगा लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है एवं आने वाली तिथि पर नए महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह जी  के भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहने की पूरी संभावना है |
साथियों संगठन की ओर से हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 26 तारीख को होने वाली सुनवाई में किसी तरह की कोई कसर ना छोड़ी जाए इसी क्रम में कल सचिव बेसिक शिक्षा शासन श्री अजय कुमार जी को संगठन की ओर से ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया |
 उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से पूरा प्रयास है कि हम को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में विजयश्री प्राप्त हो क्योंकि यह है हमारी निर्णायक लड़ाई होगी 26 अप्रैल 2017 के बाद हमें उम्मीद है कि हमको शायद सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की आवश्यकता न बचे इसलिए आखिरी लड़ाई के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ने में ही बुद्धिमानी होगी | इसके लिए संगठन युद्ध स्तर पर अपना कार्य कर रहा है |धन्यवाद !
आपका
कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ |