उ.प्र. की भाजपा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमें हमारा अधिकार दे
देगी लेकिन तभी जब हम माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश ले
आयें.........
और यदि कोई भी टेट बन्धु/नेता यह सोच रहा हो कि सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा तो याद रखना कि हर पार्टी/सरकार अपना वोट बैंक देखती है जो कि ये भी देखेगी शिक्षामित्रों को इसलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलकर अपनी बात रखना अतिआवश्यक हो गया है.........
और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगामी तारीख 7 अप्रैल को सुनवायी सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की अतिआवश्यकता है.........
हमारे कुछ बंधुवर लखनऊ आंदोलन का विचार बना रहे हैं तो हमारी समझ से अभी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार का पहले रूख स्पष्ट होने दिया जाए क्योंकि आंदोलन तो अंतिम अस्त्र है और यदि बहुत अधिक मात्रा में हमारे टेट साथी भी नहीं गये तो भाजपा सरकार को एक गलत संदेश और चला जाएगा इसलिए अभी समय है सिर्फ ठोस रणनीति बनाकर चौतरफा प्रयास करके अपने लक्ष्य के करीब तक जाने का.........
बाकी आप सबकी अपनी समझ क्योंकि जिन्दगी भी आपकी है।
नोट : ये सत्य है कि भाजपा सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करती है और हम सब आरटीई एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2011 से ही सहायक अध्यापक बनने के पात्र हैं।
आपका भाई
प्रवीण राजौरा
उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
बुलंदशहर
और यदि कोई भी टेट बन्धु/नेता यह सोच रहा हो कि सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा तो याद रखना कि हर पार्टी/सरकार अपना वोट बैंक देखती है जो कि ये भी देखेगी शिक्षामित्रों को इसलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलकर अपनी बात रखना अतिआवश्यक हो गया है.........
और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगामी तारीख 7 अप्रैल को सुनवायी सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की अतिआवश्यकता है.........
हमारे कुछ बंधुवर लखनऊ आंदोलन का विचार बना रहे हैं तो हमारी समझ से अभी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार का पहले रूख स्पष्ट होने दिया जाए क्योंकि आंदोलन तो अंतिम अस्त्र है और यदि बहुत अधिक मात्रा में हमारे टेट साथी भी नहीं गये तो भाजपा सरकार को एक गलत संदेश और चला जाएगा इसलिए अभी समय है सिर्फ ठोस रणनीति बनाकर चौतरफा प्रयास करके अपने लक्ष्य के करीब तक जाने का.........
बाकी आप सबकी अपनी समझ क्योंकि जिन्दगी भी आपकी है।
नोट : ये सत्य है कि भाजपा सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करती है और हम सब आरटीई एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2011 से ही सहायक अध्यापक बनने के पात्र हैं।
आपका भाई
प्रवीण राजौरा
उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
बुलंदशहर
good
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